उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग के एक बड़े फैसले के तहत 1.70 लाख से अधिक गैर-शिक्षण कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है।
इस योजना का लाभ माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्तविहीन, संस्कृत विद्यालयों और समग्र शिक्षा परियोजना के गैर-शिक्षण कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार के इस कदम से राज्य के हजारों कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।
