सहरसा: गैस एजेंसियों पर भीड़, प्रशासन बोला 70 दिन का स्टॉक सुरक्षित

सहरसा (बिहार): 2 अप्रैल 2026 को जिले में गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ देखी गई, जबकि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल, डीजल और गैस का 70 दिनों का स्टॉक सुरक्षित है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को बुकिंग और डिलीवरी में परेशानी हो रही है।

सहरसा में गैस एजेंसियों पर बढ़ी भीड़

बिहार के सहरसा जिले में गैस एजेंसियों पर इन दिनों भारी भीड़ उमड़ रही है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और गैस आपूर्ति को लेकर चल रही खबरों के बीच स्थानीय स्तर पर लोगों में चिंता देखी जा रही है।

हालांकि जिला प्रशासन लगातार स्पष्ट कर रहा है कि जिले में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है।

प्रशासन ने बताया—70 दिन का स्टॉक उपलब्ध

जिला प्रशासन के अनुसार, सहरसा में लगभग 70 दिनों का पेट्रोल, डीजल और गैस स्टॉक सुरक्षित है। इसके बावजूद ग्रामीण गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है।

लोगों को गैस बुकिंग और मोबाइल नंबर अपडेट कराने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

एजेंसियों पर नियमों के उल्लंघन के आरोप

उपभोक्ताओं का आरोप है कि कुछ गैस एजेंसियां प्रशासन के निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं।

जिन गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी होनी चाहिए, उन्हें एजेंसी से ही लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके चलते लोग मोटरसाइकिल और साइकिल से सिलेंडर ढोने को मजबूर हैं।

प्रशासन ने दिए सख्त निर्देश

जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि मध्य-पूर्व एशिया संकट के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है, लेकिन भारत में पर्याप्त भंडारण है।

उन्होंने कहा कि सभी पेट्रोल पंपों पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर निगरानी बढ़ाई जाएगी।

गैस मांग में आई कमी

गैस आपूर्ति के संबंध में बताया गया कि पहले प्रतिदिन 5802 सिलेंडरों की मांग के मुकाबले लगभग 8000 सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही थी।

अब अधिकांश उपभोक्ताओं के सिलेंडर भर जाने से मांग घटकर करीब 6000 रह गई है और स्थिति सामान्य होने लगी है।

सिर्फ होम डिलीवरी का निर्देश

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गैस सिलेंडर केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ही उपलब्ध कराए जाएंगे। गोदाम से सीधे वितरण पर रोक लगाई गई है।

नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए अब तक 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 301 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं।

प्रशासन ने गैस एजेंसियों को निर्देश दिया है कि चार दिनों के भीतर सभी लंबित डिलीवरी पूरी करें, ताकि व्यवस्था सामान्य हो सके।

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