रांची: झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और लंबे समय से चली आ रही मैनपावर की कमी को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में कई अहम और दूरगामी फैसले लिए हैं। इन प्रयासों का लक्ष्य केवल शिक्षकों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारना, छात्रों को आधुनिक संसाधनों से जोड़ना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को समान अवसर उपलब्ध कराना भी है। बावजूद इसके, यह भी सच है कि राज्य की शिक्षा प्रणाली अब भी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है, खासकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षकों व कर्मचारियों की भारी कमी को लेकर।
शिक्षक भर्ती: कुछ राहत, लेकिन जरूरत अब भी बड़ी
झारखंड में वर्षों से शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या रही है। सरकारी स्कूलों में हजारों पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जिसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई और शैक्षणिक परिणामों पर पड़ा है। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने 2025 में करीब 11 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की, जिससे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कुछ हद तक राहत मिली। इसके अलावा 2026 में 40 हजार सहायक आचार्यों की भर्ती की घोषणा की गई है, जिसमें 26,001 सहायक आचार्य शामिल हैं। हालांकि, शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संख्या राज्य की वास्तविक जरूरतों के मुकाबले अभी भी कम है, क्योंकि मिडिल और हाई स्कूल स्तर पर कई स्कूल आज भी सीमित स्टाफ या एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं।
मिडिल और हाई स्कूल में स्थिति ज्यादा गंभीर
राज्य के कई जिलों में मिडिल और हाई स्कूलों में विषयवार शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे प्रमुख विषयों के शिक्षक वर्षों से नियुक्त नहीं हो पाए हैं। कई स्कूलों में एक ही शिक्षक को कई कक्षाओं और विषयों की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है, जिससे छात्रों की बुनियादी समझ और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित हो रही है।
डिजिटल शिक्षा: सहायक माध्यम, पूर्ण समाधान नहीं
‘झारखंड एजुकेशन ग्रिड’ के तहत सरकार ने डिजिटल शिक्षा की दिशा में सराहनीय पहल की है। स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन कंटेंट और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, जिसका लाभ ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी दिख रहा है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल माध्यम प्रशिक्षित शिक्षक का विकल्प नहीं हो सकता। जहां शिक्षक ही पर्याप्त संख्या में मौजूद नहीं हैं, वहां केवल तकनीक के सहारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चुनौतीपूर्ण है।
उच्च शिक्षा: सबसे कमजोर कड़ी
झारखंड की उच्च शिक्षा व्यवस्था इस समय गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। लगभग सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की भारी कमी है। कई विभाग लंबे समय से अतिथि शिक्षकों के सहारे चल रहे हैं और नियमित नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। इससे शोध कार्य, अकादमिक गुणवत्ता और छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। सरकार ने मुक्त विश्वविद्यालय और जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव जरूर रखा है, लेकिन मौजूदा विश्वविद्यालयों में मैनपावर की कमी दूर किए बिना उच्च शिक्षा में ठोस सुधार संभव नहीं माना जा रहा।
बजट बढ़ा, पर जमीनी चुनौतियां बरकरार
वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षा बजट बढ़ाकर 17,607 करोड़ रुपये से अधिक किया गया है, जो शिक्षा को प्राथमिकता देने का संकेत है। यह राशि बुनियादी ढांचे, डिजिटल संसाधनों और छात्र कल्याण योजनाओं पर खर्च की जा रही है। लेकिन शिक्षाविदों का मानना है कि जब तक बजट का बड़ा हिस्सा नियमित शिक्षक नियुक्ति, विश्वविद्यालयों में फैकल्टी और स्कूलों में सपोर्ट स्टाफ पर खर्च नहीं होगा, तब तक सुधार अधूरा ही रहेगा।
छात्रों के लिए वित्तीय सहायता, पर गुणवत्ता की चुनौती
‘गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना’ के तहत 15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण छात्रों के लिए बड़ी राहत है। छात्रवृत्ति योजनाओं के विस्तार से भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सहारा मिला है। हालांकि, पर्याप्त शिक्षक और मजबूत संस्थागत ढांचे के बिना केवल वित्तीय सहायता से शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।
स्थानीय भाषा और प्रशिक्षण पर जोर
स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने और समग्र शिक्षा योजना के तहत शिक्षक प्रशिक्षण जैसे कदम सकारात्मक हैं, लेकिन प्रशिक्षित शिक्षकों की सीमित संख्या के कारण इन योजनाओं का पूरा लाभ अभी नहीं मिल पा रहा है।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर 2025-26 में झारखंड सरकार ने शिक्षा सुधार की दिशा में कई अहम पहल की हैं, लेकिन स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी अब भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। जब तक नियमित नियुक्तियां, विश्वविद्यालयों में फैकल्टी बहाली और स्कूलों में विषयवार शिक्षक उपलब्ध नहीं कराए जाते, तब तक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का लक्ष्य अधूरा ही रहेगा। अब जरूरत है नीतियों के साथ-साथ जमीनी स्तर पर ठोस और तेज कदम उठाने की, ताकि झारखंड की शिक्षा प्रणाली वास्तव में सशक्त बन सके।
