झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खबर: आज से 783 केंद्रों पर धान अधिप्राप्ति अभियान की शुरुआत

झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खबर: आज से 783 केंद्रों पर धान अधिप्राप्ति अभियान की शुरुआत

रांची: झारखंड सरकार आज से राज्यभर में धान अधिप्राप्ति अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के तहत राज्य के 783 धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर एक साथ खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार ने धान बिक्री पर बोनस समेत 2450 रुपये प्रति क्विंटल का एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित किया है, जिससे किसानों में उत्साह और भरोसा देखा जा रहा है।

किसानों का मनोबल बढ़ाना सर्वोपरि: मंत्री इरफान
इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति और आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे स्वयं मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से फोन पर संपर्क कर धान अधिप्राप्ति केंद्रों के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि किसानों का मनोबल बढ़ाना प्राथमिकता है और सभी जनप्रतिनिधियों को किसी न किसी रूप में कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए।

किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना लक्ष्य
डॉ. इरफान अंसारी ने यह भी कहा कि यदि कोई जनप्रतिनिधि किसी कारणवश कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित नहीं हो पाते, तो वे ऑनलाइन माध्यम से किसानों को संबोधित कर अपना समर्थन अवश्य दें। उन्होंने सभी जिलों के आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर अधिप्राप्ति केंद्रों पर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ सुनिश्चित करें।

मंत्री ने बताया कि इस वर्ष राज्य में अच्छी फसल हुई है, जिससे किसानों में खुशी का माहौल है। सरकार का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके लिए किसानों को हर सुविधा और सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

सीएम की पहल किसानों के लिए हितकारी कदम
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यह पहल किसानों के हित में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है। पूरे राज्य में धान अधिप्राप्ति की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि उनकी सक्रिय भागीदारी इस अभियान को एक जन आंदोलन का स्वरूप देगी और किसानों को भरोसा मिलेगा कि सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है।

राजनीतिक और सामाजिक हलकों में मंत्री द्वारा जनप्रतिनिधियों से सीधे संपर्क कर कार्यक्रम में भाग लेने की अपील को जिम्मेदार और संवेदनशील पहल के रूप में देखा जा रहा है। इससे यह संदेश गया है कि झारखंड सरकार किसानों के मुद्दों को गंभीरता से ले रही है और उनके कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

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