रांची: झारखंड की चंपई सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। एक तरफ जहां राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी कर उन्हें बड़ी सौगात दी गई है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली स्थित झारखंड भवन में रुकने के किराए में भी संशोधन किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कैबिनेट ने “अबुआ दवाखाना” योजना को भी मंजूरी दी है।
1. कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: 1 जनवरी 2026 से बढ़ेगा DA
कैबिनेट ने अलग-अलग वेतनमान पा रहे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को पास कर दिया है। यह बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी:
- 7वां वेतनमान: महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।
- 6ठा वेतनमान: डीए अब 257% से बढ़ाकर 262% कर दिया गया है।
- 5वां वेतनमान: डीए को 474% से बढ़ाकर सीधे 483% कर दिया गया है।
2. दिल्ली के झारखंड भवन में रुकना हुआ महंगा
देश की राजधानी दिल्ली स्थित झारखंड भवन और न्यू झारखंड भवन का किराया संशोधित किया गया है। अब निजी काम से दिल्ली जाने वाले सरकारी कर्मचारियों और उनके द्वारा अनुशंसित (recommended) लोगों को कमरे के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। हालांकि, मंत्रियों, हाईकोर्ट के जजों और आधिकारिक सरकारी कार्य से आने वाले अधिकारियों के लिए रियायतें बरकरार रहेंगी।
3. स्वास्थ्य क्रांति: राज्य में खुलेंगे 745 “अबुआ दवाखाना”
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी 24 जिलों में कुल 745 नए “अबुआ दवाखाना” खोले जाएंगे। इन दवाखानों की खासियत यह होगी कि यहाँ एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा पद्धति की दवाएं और परामर्श एक ही छत के नीचे बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
- कलाकारों को राहत: अस्वस्थ और दिव्यांग कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता की उम्र सीमा पूरी तरह खत्म कर दी गई है।
- दुमका से उड़ान: उपराजधानी दुमका के एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ान सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
- नशामुक्त झारखंड: राज्य में नशा तस्करी और ड्रग्स की सूचना देने वालों के लिए एक नई ‘पुरस्कार नीति’ तैयार की गई है।
- कृषि और शिक्षा: राज्य में जैविक खेती योजना के विस्तार और कई आईटीआई (ITI) कॉलेजों के अपग्रेडेशन को हरी झंडी मिली है।
