जजों की नियुक्ति के नियम 11 साल से लंबित: संशोधित MoP में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से जुड़े संशोधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) को अंतिम रूप देने में करीब 11 साल की देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह याचिका एनजीओ ‘लोक प्रहरी’ द्वारा दायर की गई है, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की मांग की गई है।

क्या हैं याचिका के मुख्य बिंदु?

मामلا की सुनवाई जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्न बी. वराले की पीठ कर रही है। याचिका में निम्नलिखित प्रमुख मांगें उठाई गई हैं:

  • MoP को जल्द अंतिम रूप देना: केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच लंबे पत्राचार के बावजूद 11 साल बीत जाने के बाद भी नए नियमों पर सहमति नहीं बन पाई है।
  • आरटीआई (RTI) के दायरे में कॉलेजियम: याचिका में मांग की गई है कि कॉलेजियम के फैसलों को सूचना के अधिकार (RTI) के दायरे में लाया जाए।
  • मानदंडों को सार्वजनिक करना: जजों की नियुक्ति के स्पष्ट और पारदर्शी मानदंडों को सार्वजनिक किया जाए ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

याचिकाकर्ता के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी संशोधित नियमों का लंबित रहना चिंता का विषय है। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब केंद्र सरकार को इस पर अपना पक्ष रखना होगा।

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