रांची: केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित खान और खनिज (विकास एवं नियमन) संशोधन विधेयक 2026 से झारखंड को बड़ा वित्तीय झटका लगने की आशंका जताई जा रही है। राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग के शुरुआती आकलन के अनुसार, इस नए कानून के कारण वर्ष 2029-30 तक (आगामी तीन वर्षों में) राज्य को लगभग ₹47,600 करोड़ का राजस्व नुकसान हो सकता है।
नए कानून के लागू होने से राज्य में खनिज सेस (Cess) वसूली पर रोक लग जाएगी, जिससे राज्य सरकार की आय के मुख्य स्रोतों में बड़ी गिरावट आएगी। इस नुकसान का सीधा असर राज्य की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर पड़ने का अंदेशा है। इस वित्तीय संकट को लेकर राज्य सरकार में गहरी चिंता देखी जा रही है।
